मोबदला वाढ करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने सप्टेंबर 2019 मध्ये घेण्यात आला होता. राज्य सरकारमध्ये त्याची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी मात्र सुरू होत नव्हती. 25 जून 2020 रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तक यांना राज्य शासनाच्या निधीतून मोबदला देण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला. मंत्री मंडळाच्या या बैठकीतील निर्णयाचे रूपांतर आज सार्वजनिक आरोग्य विभागाने शासन निर्णयात केले आहे.  

सांगली : गेल्या तीन ते चार महिन्यांपासून कोरोना महामारी सामना करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तक यांच्या मोबदल्यात वाढ करणारा शासन निर्णय आज झाला आहे. मोबदल्यात वाढ करावी अशी मागणी सातत्याने होत होती. या मागणीची दखल घेत राज्य सरकारने घेतली असून आशा स्वयंसेविका व गट प्रवर्तक यांना जुलैपासूनच वाढीव मोबदल्याचा लाभ मिळणार आहे. 


आशा स्वयंसेविकांना केंद्र शासनाकडून नियमित चार कामांसाठी प्राप्त होणाऱ्या मोबदल्याच्या समप्रमाणात कमाल दोन हजार रुपयापर्यंत दरमहा वाढ करण्यास करण्यात आली आहे. तसेच गटप्रवर्तक यांना दरमहा तीन हजार रुपये राज्य शासनाच्या निधीतून मोबदला देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. मोबदला वाढल्याने वर्षाला सरासरी 170 कोटी रुपये राज्यासाठी लागणार आहेत. या 170 कोटी रुपयांना ही मान्यता देण्यात आली आहे. 1 जुलैपासून या वाढीव मोबदल्याची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. 

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत राज्यात आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तक कार्यरत आहेत. केंद्र शासनाच्या सूचना, निकष व दराप्रमाणे राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत प्रकल्प अंमलबजावणी आराखड्यात मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानातून आशा स्वयं सेविका व गटप्रवर्तक यांना मोबदला दिला जातो. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातून नेमून दिलेल्या एकूण 78 सेवा केल्यास हा मोबदला मिळतो. अशा स्वंय सेविकांच्या मोबदल्यात वाढ करावी यासाठी विविध स्तरावर व विविध ठिकाणाहून मागणी होत होती.