शनिवार दिनांक 5 सप्टेंबर रोजी  देशातील ,शेतकरी, शेतमजूर, संघटित व असंघटीत कामगार ,महिला, युवा, विद्यार्थी,श्रमिक आदींनी एकत्र येऊन विविध न्याय हक्काच्या मागण्या घेऊन केंद्र आणि राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी देशव्यापी व्याकप आंदोलनाद्वारे मागणी दिवस पाळण्याचा निर्णय घेण्यात आला.यावेळी कॉ उमेश देशमुख, जिल्हा अध्यक्षा मिना कोळी ,कॉ हणमंत कोळी या सर्वांच्या नेतृत्वाखाली मागणी दिवसाचे कामाच्या ठिकाणी आशा व गटप्रवर्तक यांनी आंदोलन केले

5 सप्टेंबर देशव्यापी आंदोलनात आशा आणि गटप्रवर्तक यांच्या खालील प्रमुख मागण्या :- 

 १) महाराष्ट्र शासनाने  आशाना रुपये २०००/ व गटप्रवर्तकना रुपये  ३०००/ ठराविक वेतन देण्याचे जुलै २०२०पासून मंजूर केले आहे ,परंतु अध्यपि त्यांच्या खात्यात ही रक्कम जमा झाली नाही ,त्याला जबाबदार कोण ,त्यांच्यावर काय कारवाई होईल ? सदर शासकीय निर्णयाची अंमलबजावणी साठी अजून किती काळ लागेल? याचा तातडीने निर्णय घेण्यात यावा.

२) गटप्रवर्तकना दैनिक भत्ता रुपये 25 प्रमाणे महिन्यात रुपये 625 मिळत असताना ते  सन 2020-21 पासून  अचानक  बंद करण्यात आले आहे व तसा आदेश ह्याच महिन्यात जारी करताना राष्ट्रीय आरोग्य अभियानच्या नवीन मार्ग दर्शक सूचनांचा हवाला देण्यात आला आहे.  तसेच सॉफ्टवेअरचे 250 रुपये ही देण्याचे  बंद झाले आहे.  25 रुपयेच्या तुटपुंज्या दैनिक भत्त्यात वाढ करण्याचा निर्णय घेण्याएवजी ती बंद करून शासनाने काय मिळवले .ही आर्थिक झळ उच्चशिक्षित गटप्रवर्तक -आशा सुपरवायझर याना करोना चे काम स्वतःच्या जीव धोख्यात घालून  करताना होणे हे दुर्भाघ्यपूर्ण नाही का?  केंद्राने एकीकडे आशा ना करोना  सर्वेक्षणचे रोजचे रुपये 33 भत्ता तर गटप्रवर्तकना केवळ 16.50 रुपये देऊ केलेत .त्याबाबत महाराष्ट सरकारने कोणतेही भागीदारी केली नाही.असे असताना गटप्रवर्तकांच्या दैनिक भत्ता बंद,हे कितपत योग्य आहे? याचा गांभीर्याने विचार व्हावा.

३) एकीकडे काही महानगरपालिका करोनाचे  सर्वेक्षणसाठी त्यांच्या फंडातून आशा ना दैनिक  भत्ता रुपये ३०० ही देत आहेत  तर एकीकडे त्याच कामचे ग्रामीण भागातील व नागरी भागातील आशा ना काहीच मिळत नाही. महाराष्ट्र शासन ही तफावत दूर करणार का?इथे समान काम समान वेतन तत्वाचा भंग होत नाही का? या बाबत राज्य शासनाने काही निश्चित  धोरण ठरवून निर्णय घेणार आहे का? याची माहिती द्यावी.

 ४) महाराष्ट्रतील आशाना सरासरी  दरमहा  3500 रुपये कामाचा मोबदला २०१९ -२० मध्ये मिळाले आहे ,तो अत्यल्प असून त्यात किमान तींनपटीने वाढ करण्यासाठी राज्य सरकार ने ठोस  निर्णय घेणे आवश्यक आहे

 ५)राज्य सरकारच्या किमान समान कार्यक्रमात नमूद केल्याप्रमाणे आशांच्या सामाजिक सुरक्षेत  वाढी विषयी   आरोग्य विमा,भविष्य निर्वाह निधी योजना  सुरू करणे आवश्यक आहे

६)   करोना चा समूह संसर्गाचा धोका  वाढला आहे व दररोज आशा व त्यांचे कुटुंब बाधित होण्याच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली आहे. त्याना सुरक्षा साधने  पुरेशी नाहीत. त्यांच्या पुनर्वसनसाठी शासनाने कोणताही आर्थिक लाभ घोषित केला नाही. 
 ७)  तुटपुंजे करोनाचे कामाचा मोबदला, कामाचा अतिरिक्त भार व सक्तीमुळे  आशांना इतर उदरनिर्वाहची कामे गमवावी लागली आहेत,परिणामी त्यांचे मानसिक संतुलन बिघडण्यात व आर्थिक अडचणीत वाढ झाली आहे,याकडे गांभीर्याने लक्ष देणे आवश्यक झाले आहे.
यावेळी  निता पाटील, विद्या कांबळे, सुनिता कांबळे, मंगल कोळी सोनिका काळे मिनाक्षी पांढरे आदींनी परिश्रम घेतले.