।। केरळच्या कम्युनिस्ट सरकारचा आदर्श ।।
जनतेसाठी 20,000 कोटींचे पॅकेज; अन्य राज्यांनीही करायला हवे अनुकरण...

सध्या कोरोना विषाणूच्या फैलावामुळे जगभर हाहाकार उडाला आहे. भारतात महाराष्ट्रात सर्वाधिक रुग्णसंख्या आढळली असून, कोरोनाचा फैलाव होऊ नये यासाठी महाविकास आघाडी सरकारचे शर्थीचे प्रयत्न सुरू असून, ते निश्चितच कौतुकास्पद आहेत. 
         भारतात केरळमध्ये पहिला संशयित रुग्ण सापडल्यानंतर तेथील सत्ताधारी कम्युनिस्ट आघाडीच्या सरकारने कोरोनाचा फैलाव रोखण्यासाठी तात्काळ पावले उचलली. 'ब्रेक दी चेन'सारखी मोहीम राबवून लोकांना कोरोनाचा फैलाव रोखण्यासाठी आवाहन केले. मास्कचा तुटवडा भासू लागल्यावर सरकारने मास्कच्या निर्मितीकडे लक्ष देऊन, ते अत्यल्प किंमतीत लोकांना उपलब्ध करून दिले. सरकारच्या या उपाययोजनांमुळे तिथे आजच्या घडीला कोरोना लागण  झालेल्या रुग्णांचा आकडा 22 वर स्थिरावलाय.
          केरळच्या डाव्या आघाडी सरकारने आता त्याही पूढे जाऊन जनतेसाठी 20,000 कोटींच्या स्पेशल पॅकेजची घोषणा केली आहे. या अंतर्गत पुढील घोषणा करण्यात आल्या आहेत.
- APL-BPL रेशनकार्ड धारकांना मोफत अन्नधान्य
- सामाजिक कल्याणकारी योजनेसाठी 1 हजार 350 कोटीची तरतूद
- राज्यात 1000 ठिकाणी 20 रुपयांत भोजन 
- रोजगार हमी योजनेतील कामासाठी 2000 कोटींची तरतूद
- आरोग्य सेवेसाठी 500 कोटींची तरतूद
- वीज व पाणी बिल भरण्यासाठी एक महिन्याची मुदतवाढ
- चित्रपटगृहांचा करमणूक कर माफ...
- यासह इतर अन्य लोकोपयोगी तरतुदी...
        केरळच्या सरकारने या तरतुदी करून प्रामुख्याने सामान्य जनतेचा विचार केला आहे. कोरोनाचा फैलाव रोखण्याचा असेल तर काही दिवस घरी थांबावे लागणार आहे. हे तसे सोपे वाटत असले तरी ज्यांचे हातावरचे पोट आहे अशा लोकांसमोर "रोजगार बुडाला तर रोजीरोटी कशी मिळवावी?",  हा प्रश्न आहे. या वर्गाला प्रामुख्याने डोळ्यासमोर ठेवून केरळ सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
       नुसते एक दिवस घरातून बाहेर पडू नका आणि 5 मिनिटं थाळ्या-टाळ्या वाजवा , असे म्हणणे सोपे आहे. पण तो एक दिवस गेल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी येणाऱ्या संकटाचे काय? ते कसे रोखायचे? या प्रश्नांची सोडवणूक करायची असेल तर सामान्य माणूस केंद्रबिंदू ठेवून केरळ सरकारसारखे लोकाभिमुख निर्णय अन्य राज्यांनीही घेणे गरजेचे आहे.