थोडी खुशी थोडा गम असा अर्थसंकल्प......किसान सभा

अर्थ संकल्प प्रतिक्रिया

थोडी खुशी थोडा गम असा अर्थसंकल्प......किसान सभा

राज्याच्या अर्थसंकल्पामध्ये सर्वच क्षेत्रांना काही प्रमाणात न्याय देण्याचा प्रयत्न केलेला दिसतो आहे. शेती क्षेत्रामध्ये दोन लाखांच्यावर कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी योजनेचा लाभ देण्याचा पुनरुच्चार करण्यात आलेला आहे. सिंचनासाठी 10 हजार 35 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना दिवसा लाईट देण्याबाबत  प्रतिबद्धता व्यक्त करण्यात आली आहे. शेतीमालाला रास्त दर मिळावा व पणन प्रक्रिया परिणामकारक व्हावी यासाठी 7,995 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. कर्जमाफीची 22 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. ठिबक अनुदान निवडक विभाग ऎवजी आता राज्यभर उपलब्ध असणार आहे. आदिवासी उपयोजनेसाठी 8 हजार कोटींपेक्षा जास्त रक्कम राखीव ठेवण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांसाठी या काही प्रमाणात दिलासा देणाऱ्या तरतुदी आहेत. किसान सभा या तरतुदींचे स्वागत करत आहे.

कर्जमाफीच्या योजनेत नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळेल अशी आशा होती. मात्र या शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी ऐवजी प्रोत्साहन अनुदानाची घोषणा करण्यात आली आहे. मागील कर्जमाफी योजनेत कमाल 25 हजार रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान देण्यात येत होते. आता यात वाढ करून ते 50 हजार करण्यात आले आहे. नियमित कर्जदार शेतकरी मात्र प्रोत्साहन अनुदाना ऐवजी कर्जमुक्तीची अपेक्षा बाळगून होते. शिवाय या व्यतिरिक्त पॉलिहाऊस, शेडनेट व इमू पालक शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती व्हावी, पीक कर्जाबरोबरच जमीन सुधारणा, सिंचन, औजारे यासारख्या बाबींसाठी घेतलेल्या कर्जाचा समावेश कर्जमुक्ती योजनेत व्हावा. 2016 च्या अगोदर कर्ज घेतलेल्यांनाही कर्जमुक्त करावे. अशा शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा होत्या. निराधार, वृध्द, अपंग, विधवा, परित्यक्तांना दिले जाणारे अर्थसहाय्य किमान 3 हजार रुपये व्हावे. आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील विधवांना किमान 5 लाख रुपयांचे अर्थसहाय्य मिळावे अशीही शेतकऱ्यांची अपेक्षा होती. अर्थसंकल्पात याबाबत तरतूद झालेली नाही.

पीक विमा 'ऐच्छिक' केला गेल्यामुळे  विमा हप्त्याची रक्कम वाढणार आहे. हा वाढीव भार पेलण्यास केंद्र सरकारने अगोदरच नकार दिला आहे. अशा पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने पीक हप्त्यासाठी अधिक तरतूद करणे आवश्यक होते. प्रत्यक्षात मात्र  यासाठी 3,254 कोटी इतकी तरतूद करण्यात आली आहे. विमा प्रीमियममध्ये राज्याचा पूर्वीचा हिस्सा भागविण्यातच ही रक्कम संपणार असल्याने यातून योजना ऐच्छिक झाल्यामुळे वाढणारा प्रीमियम भरता येणार नाही. नवी जोखीमही स्वीकारता येणार नाही. पीक विम्यासाठीची ही तरतूद यामुळे पुरेशी ठरणार नाही.

ग्रामीण भागात रोजगाराला चालना देण्यासाठी शेतकरी केंद्री शेतीमाल प्रक्रिया उद्योगाला चालना द्यावी. गट शेती, शेतकरी कंपन्या व शेतकरी गटांना विशेष अर्थसहाय्य द्यावे. शेतीची नांगरणी ते मळणी पर्यंतच्या सर्व कामांचा रोजगार हमी योजनेत समावेश करावा. कांदा, भाजीपाला व फळपिकांना बाजाराच्या चढ उतारा पासून संरक्षण मिळावे यासाठी राज्य भाव स्थिरीकरण कोष स्थापन करावा या काही अपेक्षा अर्थसंकल्पाकडून ठेवण्यात आल्या होत्या. अर्थसंकल्पात याबाबतही फारसे काही करण्यात आलेले नाही. शेती क्षेत्रासाठी यामुळे हा अर्थसंकल्प थोडी खुशी, थोडा गम अशा स्वरूपाचा ठरला आहे.

डॉ. अजित नवले

राज्य सरचिटणीस,

अखिल भारतीय किसान सभा

महाराष्ट्र