राज्याच्या अर्थसंकल्पाकडून अपेक्षा

👉🏻 राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्याचे आश्वासन दिले आहे. शेतकऱ्यांना आपल्याला कर्जमुक्तच नव्हे तर चिंतामुक्त करायचे असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. राज्यात त्यांनी यासाठी महात्मा फुले कर्जमुक्ती योजना राबविण्याचा प्रारंभ केला आहे. योजनेत सुरवातीला 2 लाखांच्या आतील शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त केले जात आहे. 

दोन लाखांच्या पेक्षा अधिक कर्ज असलेले व  नियमित कर्ज भरणारे शेतकरी कर्जमुक्तीसाठी दुसऱ्या टप्प्यात घेतले जातील असे त्यांनी जाहीर केले आहे. 

शिवाय या व्यतिरिक्त पॉलिहाऊस, शेडनेट व इमू पालक शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती व्हावी, पीक कर्जाबरोबरच जमीन सुधारणा, सिंचन, औजारे यासारख्या बाबींसाठी घेतलेल्या कर्जाचा समावेश कर्जमुक्ती योजनेत व्हावा. 

2016 च्या अगोदर कर्ज घेतलेल्यांनाही कर्जमुक्त करावे 

अशा शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा आहेत. शेतकऱ्यांच्या या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी अर्थसंकल्पात पुरेशी तरतूद व्हावी.

👉🏻 शेतीमालाला रास्त दर मिळावा यासाठी शेतीमाल खरेदी व शेतीमाल प्रक्रिया उद्योगाला प्रोत्साहन यासाठी भरीव तरतूद व्हावी.

👉🏻 निराधार, वृध्द, अपंग, विधवा, परित्यक्तांना दिले जाणारे अर्थसहाय्य किमान 3 हजार रुपये व्हावे.

👉🏻 आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील विधवांना किमान 5 लाख रुपयांचे अर्थसहाय्य मिळावे.

👉🏻 पीक विमा 'ऐच्छिक' केला गेल्यामुळे  विमा हप्त्याची रक्कम वाढणार आहे. हा वाढीव भार पेलण्यास केंद्र सरकारने अगोदरच नकार दिला आहे. राज्य सरकारने आता यासाठी पुढे यावे लागेल. अन्यथा हा भार आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांच्या माथी मारला जाईल. असे होऊ नये यासाठी हा भार राज्य सरकारने पेलावा. 

👉🏻 पीक विमा योजनेत अधिक जोखीम पत्करून शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त संरक्षण देण्याचे स्वातंत्र्य नव्या बदलांतर्गत केंद्र सरकारने राज्य सरकारला दिले आहे. नव्या अर्थसंकल्पात यासाठी तरतूद करून पीक नुकसानी पासून शेतकऱ्यांना संरक्षण देण्यासाठी विमा योजनेत अधिकची जोखीम राज्य सरकारने घ्यावी.

👉🏻 ग्रामीण भागात रोजगाराला चालना देण्यासाठी 

शेतकरी केंद्रित शेतीमाल प्रक्रिया उद्योगाला चालना द्यावी. 

गट शेती, शेतकरी कंपन्या व शेतकरी गटांना विशेष अर्थसहाय्य द्यावे. 

शेतीची नांगरणी ते मळणी पर्यंतच्या सर्व कामांचा रोजगार हमी योजनेत समावेश करावा.

👉🏻 कांदा, भाजीपाला व फळपिकांना बाजाराच्या चढ उतारा पासून संरक्षण मिळावे यासाठी राज्य भाव स्थिरीकरण कोष स्थापन करावा.

....डॉ. अजित नवले

राज्य सरचिटणीस

अखिल भारतीय किसान सभा, 

महाराष्ट्र