सरकारची कोणतेही योजना यशस्वीकरायची असेल तर आशा वर्कर्स ना सोबत घेतल्याशिवाय टप्पा गाठता येत नाही सध्या जिल्ह्यात कोरोनाचा घर टू घर सर्व्हे सुरू आहे यांची जबाबदारीही त्याच्यावर सोपविण्यात आली आहे सामाजिक बांधिलकी म्हणून त्या निमुटपणे ही जबाबदारी पार  पाडत आहेत मात्र त्यांना कोणतेही सुरक्षा देण्यात आली नाही ना मास्क ना  हात धुण्यासाठी सँनिटायझर जीव धोक्यात घालून त्या काम करत आहेत सांगली सारख्या प्रगत जिल्ह्यात साडीच्या पदराचा मास्क म्हणून वापरण्याची वेळ आशांवर आली आहे.                 बेभरवशाच्या अवघ्या दोन हजार रुपये मानधनावर या महिला ग्रामीण भागात कोणत्याही सोयी सुविधा शिवाय काम करुन शासनाच्या आरोग्यविषयक योजना यशस्वी करत आहेत कोरोना विरुध्दची त्यांची सुरू असलेली ही लढाई प्रशासन कधी गांभीर्याने घेणार असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय आरोग्य मिशन योजनेअंतर्गत येणाऱ्या सर्व आरोग्यविषयक योजना आशा कर्मचाऱ्यांमार्फत सोपवल्या जात आहेत सध्या कोरोना विषयी जनजागृती आणि संशयित रुग्णांची नोंदणी करण्याचे काम आशांवर सोपविण्यात आली आहे यासाठी त्यांना वेगळे मानधन सोडाच आवश्यक आरोग्य सुविधा आणि साधनसामग्री पुरवलेली नाही मास्क ,सँनिटायझर, यासह कोणत्याच सुविधा त्यांना  दिलेल्या नाहीत जिल्ह्यात २१०० आशा महिला कार्यरत आहेत         कोणतीही आरोग्यविषयक योजना आशा महिलांच्या गळ्यात मारल्या जातात कोरोना प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी जिल्ह्याला शासनाकडून भरीव निधी आला आहे विविध सामाजिक संस्था संघटना उद्योजक मदत करत आहेत या निधीतून आशा महिलांना त्यांना आवश्यक असणारी साधनसामग्री देणे सहज शक्य आहे मात्र जिल्हा प्रशासनेही फारसे गांभीर्याने घेतले नाही मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी कोरोनाबाबत आशा महिलांना योग्य प्रशिक्षण देण्याची घोषणा केली होती मात्र अंमलबजावणी झाली नाही त्यामुळे विना प्रशिक्षण सध्या आशा महिला सेवा बजावत आहेत जीव धोक्यात घालून दररोज काम करत आहेत एकूणच  आशांना बिकट परिस्थिती काम करावे लागत आहे