सीटू संघटनेच्या मागणीला यश; शालेय पोषण आहार कामगार मानधनासंदर्भात काढले लेखी आदेश.
 

(नाशिक) : शालेय पोषण आहार कामगार व मदतनीस यांना लॉकडाऊन काळातही मानधन देण्याची मागणी शालेय पोषण आहार कामगार संघटना व सिटूने राज्य सरकारकडे केली होते. याची दखल घेत हि मागणी राज्य सरकारने मान्य केली आहे. त्यानुसार मानधन देण्यासंदर्भात  राज्याचे शिक्षण संचालक यांनी सर्व जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारीधिकारी यांना शालेय पोषण आहार कामगारांचे मानधन दयावे, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.

   कोरोना महामारीच्या आजाराचा पार्दुभाव रोखण्यासाठी प्रतिबधांत्मक उपाय म्हणुन महाराष्ट्र राज्यातील सर्व शाळा दिनांक २२ मार्च २०२० पासून बंद करण्यात आल्या. शालेय शिक्षण व क्रिडा विभागाच्या दिंनाक २७ मार्च २०२० रोजीच्या निर्णयानुसार राज्यातील सर्व शाळेतील शालेय पोषण आहार एप्रिल, मे, जुन २०२० पर्यंत तांदुळ धान्य, माल व कडधान्य आदी कोरडा आहार मुलांना वाटप करण्यात यावा, असे आदेश देण्यात आले होते. या आदेशानुसार सर्वांचा रोजगार गेला होता. 

  शालेय पोषण आहार कामगारांचे मानधन चालू ठेवण्यासंदर्भात सिटूचे राज्य अध्यक्ष डॉ. डी. एल. कराड यांनी मुख्यमंत्री, शिक्षणमंत्री आदींकडे लेखी निवेदन दिले होते. याची दखल घेत राज्य सरकारने निर्णय घेतला असल्याचे शालेय पोषण आहार कामगार फेडरेशनचे राज्य सचिव डॉ. सुभाष थोरात यांनी सांगितले.

   लॉकडाऊनच्या काळातील कामगारांचे काम गेलेले असताना नियमित मानधन देणाऱ्या निर्णयामुळे सर्व महिला, व कामगारांना दिलासा मिळाला आहे.

    राज्यातील शालेय पोषण आहार कामगारांंच्या मागण्यांंना घेऊन सीटू संघटनेचे राज्य अध्यक्ष डॉ. डी. एल. कराड, सीटूचे राज्य सरचिटणीस एम. एच. शेख, सीटूचे उपाध्यक्ष उद्धव भवलकर, फेडरेशनचे राज्य अध्यक्ष प्रभाकर नागरगोजे, राज्य सरचीटणीस मधुकर मोकळे, केंद्रीय कमिटी सदस्य प्राचार्य ए. बी. पाटील, राज्य सचिव डॉ. अशोक थोरात, कल्पना शिंदे, मिरा शिंदे, कॉ मंगल ठोंबरे, इंदुताई फपाळ, पंजाबराव गायकवाड, मन्सुर भाई कोतवाल, शोभा गायकवाड, सिताराम लोहकरे, शाम सशाणे, भैया देशकर, शरद पाटील, भगवान पाटील, यशवंत सरवदे, शाम कराळे, नजामिन पिंजारी, समाधान राठोड आदींंनी सातत्याने पाठपुरावा केल्याने हे यश मिळाल्याचे संघटनेने म्हटले आहे.