* अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिती (एआयकेएससीसी) *

 
एआयएसएससीसीने आरएसएस-भाजपा सरकारच्या प्रयत्नांचा निषेध केला.  कोरोना साथीचे निमित्त वापरुन हरियाणा येथील शेतकरी आणि ब्लॉक निषेध रोखण्यासाठी - देशभरातील शेतकरी 14 सप्टेंबर रोजी निषेध *

 * मोदी सरकार  कोरोना त्याचा शेतकरी विरोधी, कॉ-कॉर्पोरेट एजन्डा विरोधात दडपण्यासाठी निमित्त म्हणून वापर करीत आहे, जो आतापर्यंत Ord अध्यादेश व वीज दुरुस्ती विधेयक स्वरूपात प्रकट झाला आहे: एआयकेएससीसी *

 * दिल्ली, ११ सप्टेंबर, २०२०: एआयकेएससीसीच्या कार्यकारी गटाने यावर्षी August ऑगस्ट रोजी डीझल-पेट्रोल किंमतींमध्ये Ord अध्यादेश, वीज दुरुस्ती विधेयक आणि शोषणवाढीच्या विरोधात राष्ट्रीय शेतकरी उठाव सुरू केला.  मोदी सरकारच्या आदेशानुसार हरियाणाच्या खट्टर सरकारने दडपशाही केल्याबद्दल देशभरातील घटक संस्थांशी त्वरित सल्लामसलत केल्यानंतर एआयकेएससीसीने सरकारला इशारा दिला.  Ord अध्यादेश आणि इतर शेतकरी विरोधी उपाय मागे घेण्यासाठी किंवा देशव्यापी निषेध व जनतेच्या प्रतिकारांना सामोरे जावे.  पिपली, कुरुक्षेत्र आणि centers केंद्रांमधील हरियाणा येथील शेतक blocked्यांना रोखण्यासाठी भाजप सरकारने रोखले, घराला अटक केली आणि नेत्यांना इशारा दिला, पण क्रूर दडपशाहीच्या या कृतीतून शेतकर्‍यांचा रोष रोखता येणार नाही.

 १ AI सप्टेंबर रोजी एआयकेएससीसीचे नेते दिल्लीत निदर्शने करणार आहेत, तर लाखों शेतकरी १ September सप्टेंबर रोजी जिल्ह्यातील शासकीय कार्यालये आणि उपविभागीय मुख्यालय घेतील.  परकीय शोषण करणार्‍यांना मदत करण्यासाठी शेतक che्यांची फसवणूक करणे, ‘आत्मनिष्ठा’ अशी ओरडणे आणि एमएनसी आणि भारतीय कॉर्पोरेट यांना शेतक loot्यांना लुबाडण्यासाठी निमंत्रण देण्याच्या आरएसएसच्या दृष्टिकोनाशी देशातील शेतकरी ठामपणे सहमत नाहीत.

 या संसदेच्या अधिवेशनात जारी केलेले 3 अध्यादेश कायद्यात रूपांतरित होणार आहेत.  अत्यावश्यक वस्तूंवरील सर्व धान्य, डाळी, तेलबिया, बटाटा आणि कांदा व्यापार निर्बंध आणि किंमत नियंत्रणापासून काढून टाकते.  मंडी समितीच्या दुसर्‍या अनुषंगाने थेट शेतकर्‍यांकडून कंपन्या, कंत्राटदार आणि सावकारांकडून निर्बंधित पिकाची खरेदी करण्यास परवानगी आहे.  तिसरा शेतकर्‍यांना कॉन्ट्रॅक्टद्वारे कॉर्पोरेटमध्ये बांधून ठेवतो, ज्यामुळे शेतकरी महागड्या इनपुट खरेदी करण्यास भाग पाडतो आणि कंपनीला पिके तारण न देता सरकारला भाग पाडतात.  फसवणूक आणि हाताळणीविरूद्ध संरक्षण.  कॉर्पोरेट्स स्वस्त दरात शेतक farmer्यांकडून खरेदी करतील आणि ग्राहकांना प्रिय वाटतील.  अध्यादेशांची आखणी या बड्या कॉर्पोरेट कंपन्यांकडून झालेल्या संकटातून वाचवण्यासाठी आणि ‘केवळ’ क्षेत्रातील नफा रोखण्यास मदत करण्याच्या हेतूने करण्यात आली आहे. मोदी सरकारच्या म्हणण्यानुसार पहिल्या तिमाहीत २०-२१ मध्ये 4.4 टक्के वाढ झाली आहे.
 मोदी सरकारचे पॉवर विधेयक संपूर्ण वीज मंडळाच्या दरात प्रति युनिट १० रुपयांपर्यंत वाढवेल, शेतकरी, घरगुती आणि बीजेएल ग्राहकांसह सर्व ग्राहकांची फसवणूक करण्यासाठी प्रीपेड मीटरची अंमलबजावणी करेल.

 मोदी सरकारने डिझेल आणि पेट्रोलच्या दरात 6 वर्षात केंद्रीय उत्पादन शुल्कात 28 आणि 24 रुपयांनी वाढ केली आहे.  एकूण कर आता प्रतिलिटर 52 रुपये आहे, तर क्रूडचे दर 106 डॉलरवरून 40 डॉलरवर घसरले आहेत.

 दरम्यान, एआयकेएससीसीने सर्व खासदार आणि पक्षांना हे शेतकरीविरोधी आणि कॉर्पोरेट समर्थक उपाय मागे घ्यावेत यासाठी पत्र लिहिले आहे.