25 फेब्रुवारी 2020 रोजी स्कॉटलँड हा सर्व वयोगटातील महिलांना मोफत सॅनिटरी उत्पादने उपलब्ध करून देणारा पहिला देश ठरला आहे.

                        --कल्पना पांडे

25 फेब्रुवारी 2020 रोजी स्कॉटलँड हा सर्व वयोगटातील महिलांना मोफत सॅनिटरी उत्पादने उपलब्ध करून देणारा पहिला देश ठरला आहे. स्कॉटलँडने 2018 पासून राष्ट्रीय धोरणाची बाब म्हणून शाळा आणि विद्यापीठांमध्ये विनामूल्य पॅड आणि टॅम्पन देऊ केले आहेत. स्कॉटलँडमधील हायस्कूल, महाविद्यालये आणि विद्यापीठांमधील विद्यार्थ्यांना विनामूल्य मासिक उत्पादने तेव्हापासून उपलब्ध आहेत. 25 फेब्रुवारी रोजी स्कॉटलँडच्या संसदेने मंजूर केलेल्या विधेयकामुळे पॅड आणि टॅम्पन सर्व महिलांसाठी विनामूल्य झाले आहे. या विधेयकान्वये स्कॉटिश संसदेने सामुदायिक केंद्रे, फार्मेसी आणि युवा क्लब यासारख्या सार्वजनिक ठिकाणी मासिक उत्पादने मोफत उपलब्ध करुन देण्याच्या योजनेस मंजुरी दिली आहे. ह्या योजनेसाठी अंदाजे सवा दोन अब्ज रुपयांचा खर्च येईल. या विधेयक 112 विरुद्ध शून्य आशा जवळपास एकमताने मान्य करण्यात आला आणि विधेयक आता दुरुस्ती प्रस्तावित करण्याच्या दुसर्‍या टप्प्यात गेला आहे. मागील महिन्यात, इंग्लंडने राज्य शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये टॅम्पन व पॅड्स विनामूल्य पुरवण्याचा एक कार्यक्रम सुरू केला. मात्र त्याच वेळी अमेरिकेत कित्येक राज्ये मासिक पाळीवरील उत्पादनांवर कर लावून आपले उत्पन्न वाढवण्याच्या नियोजन आखत होते.

2018 मध्ये, सेल्टिक सॉकर संघाच्या तीन महिला चाहत्यांनी- एरिन स्लेव्हन, मिकाएला मॅककिन्ले आणि ऑरलाइथ डफी यांनी ग्लासगोमधील संघाचे स्टेडियम विनामूल्य सॅनिटरी उत्पादने उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न सुरू केला. एरिन स्लेव्हन यांचे म्हणणे होते की, “मासिकपाळीला कलंक असण्याची समजूत काढून टाकणे आणि त्याबद्दल लोकांना बोलते करणे हे आमचे प्राथमिक उद्दीष्ट होते. फूटबॉच्या मैदानात यावर चर्चा घडवून आणणे धाडसाचे होते. लोकांनी या पूर्वी अश्या गोष्टी कधीच ऐकल्या नव्हत्या. फूटबॉल पाहाला जाणारे आपल्यासोबत स्वत:चा साबण किंवा टॉयलेट रोल घेऊन जात नाही, मग मुलींनी तरी तिथे पॅडवर पैसे का खर्च करावे.” त्यांनी या मोहमेला ‘कॅम्पेन ऑन द बॉल’चे नाव दिले. या मोहिमेला लक्षणीय यश मिळाले. एका आठवड्यांतच सेल्टिक पार्कने विनामूल्य सॅनिटरी उत्पादने उपलब्ध करण्यास सुरवात केली.  लवकरच यू.के. मधील इतर सॉकर क्लब्सनेही ही योजना सुरू केली. लेनॉनचे ऑन द बॉल मोहिमेसारख्या प्रयत्नांमधील स्कॉटलँडने गांभीर्याने घेतले आणि अवघ्या काही वर्षात ‘पीरियड प्रॉडक्ट्स (नि:शुल्क तरतूद) स्कॉटलंड बिल’ पहिल्या टप्प्यात ११२ मते आणि एक मत वगळता जवळपास एकमताने पारित झाला.

युनायटेड किंगडम मध्ये 14 ते 21 वयोगटातल्या 10 टक्के मुली मासिकपाळीशी संबंधित उत्पादने परवडत नसल्याने वापरत नाहीत व पर्यायाने टॉयलेट पेपर, वृत्तपत्र व कापड यांचा वापर करतात. याला तिथे ‘पीरियड पॉवर्टी’ असं म्हणतात. स्कॉटलँडमध्ये किशोरवयीन मुलींनी टिश्यू, टॉयलेट रोल, फाटलेल्या टी-शर्ट आणि अगदी वर्तमानपत्र यांचा वापर करून कामचलाऊ सॅनिटरी नॅप्किंस बनवण्याच्या बातम्या आल्या होत्या. काही मुलींनी शाळा देखील सोडल्या. त्यानंतर मुलींची शाळेतील उपस्थिती सुधारण्यासाठी तसेच किशोरवयीन मुलींमध्ये त्यांच्या मासिकपाळीच्या कालावधीत आत्मविश्वास वाढविण्यासाठी एक विशेष योजना सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सरकार-पुरस्कृत पुढाकाराचा भाग म्हणून २०१७-१८ साली स्कॉटलँड सरकारने सुमारे ११ कोटी रुपयांची तरतूद करून देशातील शाळा, महाविद्यालये आणि विद्यापीठांमधील विद्यार्थी यांना विनामूल्य सॅनिटरी उत्पादने उपलब्ध करून दिली. पुढच्याच वर्षी 2019 मध्ये, ग्रंथालये आणि करमणूक केंद्रांमध्ये मासिकपाळीची उत्पादने विनामूल्य उपलब्ध करुन देण्यासाठी आणखी सुमारे २९ कोटी रुपयांची तरतूद केली. विनामूल्य सॅनिटरी उत्पादने देणारा जगातील पहिला देश असल्याचे मानले जाते. डब्ल्यूएचओ आणि युनिसेफच्या अभ्यासानुसार असे दिसून आले आहे की व्यावसायिक सॅनिटरी उत्पादनांच्या किंमती जास्त असल्याने स्कॉटलँडमधील पाचपैकी एका महिलेस टॉयलेट पेपर आणि जुने कपडे वापरायची. स्कॉटलँडची एक महिला तिच्या संपूर्ण आयुष्यकाळात तिथच्या  चलनाप्रमाणे सुमारे 4.5 लाख रुपयांचा खर्च मासिकपाळी संबंधित विविध उत्पादनांवर करते. आता या विधेयकामुळे महिलांसाठी पॅड आणि टॅम्पन विनामूल्य उपलब्ध करुन दिल्याने स्कॉटिश महिलांचे 1,20,000 ते 1,50,000 रु. वाचवणार आहेत.

शाळा आणि विद्यापीठांना स्कॉटलँड विनामूल्य स्वच्छताविषयक उत्पादने उपलब्ध करुन देत असताना भारतात मात्र अनेक तरुण मुली मासिकपाळीच्या समस्येने त्रस्त होऊन शाळा महाविद्यालये सोडताना दिसतात. सुमारे दोन वर्षांपूर्वी, निषेध, याचिका आणि न्यायालयीन खटल्यांद्वारे भारतातील महिला हक्क कार्यकर्ते सॅनिटरी पॅडवरील कर संपवण्यासाठी प्रयत्न करीत होते. यावरून आपण महिला आरोग्याच्या बाबतीत अजूनही कुठे आहोत याचा अंदाज घेऊ शकतो. सॅनिटरी नॅप्किन वापरणे हा निश्चितच आर्थिक बाब आहे. एका सॅनिटरी पॅडची सरासरी किंमत 11- 12 रुपये पडते. अश्या पॅड्सचं एक पाकीट सुमारे 4  शे ते 5 शे च्या दरम्यान मिळतो. एका घरात जर 2 मुली एक आई असं कुटुंब असलाच तर जवळपास एक मासिक पाळी महिन्याला 500 रुपयांपर्यंत पडते. अनेक ग्रामीण कुटुंबांसाठी ह्या 500 रुपयांत आठवड्याभराचं जेवण येते. म्हणून ते यावर खर्च करायला कचरतात. कपडेही महत्वाचे असल्याने ते यासाठी साधारणपणे टाकाऊ अस्वच्छ कपडे वापरतात. आपल्या देशात केवळ 15-20 टक्के भारतीय महिला सॅनिटरी पॅड वापरतात. उर्वरित 80 टक्के महिला अस्वच्छ कापड, राख आणि भुसा, वाळूसारखे धक्कादायक पर्याय वापरतात" असे या अभ्यासातून समोर आले. या महिलांमध्ये जननेंद्रियाच्या संसर्गाचे प्रमाण 70 टक्के अधिक असते. आणि त्यापैकी बहुतेकांसाठी  सॅनिटरी पॅड वापरण्यास मुख्य अडथळा म्हणजे त्यांची किंमत ही असते.

योनीमार्गाचे संसर्ग होऊ नये त्यासाठी औषधोपचारसोबतच स्वच्छता व सुरक्षित लैंगिक पद्धतींचे अनुसरण करणे गरजेचे आहे. योनी क्षेत्र स्वच्छ आणि कोरडे ठेवणे गरजेचे असते. इथेच सॅनिटरी नॅप्किन्सची गरज असते. पुरुषी मानसिकतेचा पगडा असलेल्या आपल्या देशात स्त्री कडे बघण्याचा जो संकुचित दृष्टीकोण आहे त्याचा देखील परिणाम नकळत महिलेच्या आरोग्यावर होत असतो. बरेचदा स्त्रीच्या योनीमार्गातून जो सामान्य स्त्राव होतो तो योनीला स्वच्छ आणि ओलसर करण्यास मदत करतो. परंतु यीस्ट इन्फेक्शन, बॅक्टेरियातील वेजिनोसिस आणि ट्रायकोमोनिसिस संसर्गजन्य आजार उद्भवल्यास अथवा गर्भाशयात सूज किंवा क्लॅमिडीयाचा संसर्ग असेल तर योनीतून स्त्राव होऊ शकतो. अश्या परिस्थितीही योनिमार्गातील स्त्राव नियंत्रित ठेवण्यासाठी कापसाचे सॅनिटरी नॅप्किन ज्यामुळे आर्द्रता शोषून घेतली जाते आणि हवेमुळे रक्ताभिसरण होत राहतो. आपल्या धार्मिक समजूतींमध्ये मासिकपाळीच्या रक्तास अपवित्र मानले जाते आणि मुलींना घरातच रहाण्यास, स्वयंपाकघरांसारख्या मंदिरात किंवा स्वच्छ जागांवर वावर न करण्यास शिकवले जाते. मासिक पाळीमुळे अंडरगारमेंट्सवरचा डाग शरमेचा कारण समजला गेल्याने या अंतर्वस्त्रांना साड्या, स्कर्ट किंवा इतर कपड्यांच्या खाली वाळण्यासाठी ठेवले जाते.

पारंपरिकरित्या पुरूषांचे अंतरवस्त्र बाल्कनीत, झाडावर किंवा दोरीवर उघडपणे उन्हात सुकवण्यसाठी टाकलेले असतात. परंतु महिलांच्या अंतर्वस्त्रांना कपड्यांना लपविण्याकडे स्वतः महिलांचा ओघ असतो. गावखेड्यात घरमागच्या झाडांवर खाली ठेवून सुकवण्यात येतात पण मुंबई सारख्या महानगरांत किंवा चाळीं- झोपडपट्टीमध्ये त्यालाही जागा नसते. आपले अंतर वस्त्र कोणाच्या नजरेस पडू नये म्हणून साडी किवा एखाद्या आणखीन कोणत्या कपड्या खाली आपले कपडे सुखाविण्याची पद्धत शहर व ग्रामीण या दोन्ही ठिकाणी दिसून येते. अजूनही महिला आपले अंतर्वस्त्र मोकळ्या हवेत किवा सूर्य प्रकाशात वाळवताना दिसत नाही. असे केल्यास ती टीकेस पात्र ठरते. जिवाणूच्या वाढीसाठी ओलावा आवश्यक असतो आणि रक्ताचे घटक असलेल्या नीट न वाळलेल्या अंतर्वस्त्रात अनेक प्रकारचे जिवाणू वाढतात. ओलसर कपडे हे बॅक्टेरियांसाठी एक आदर्श प्रजनन स्थळ आहेत. ते केवळ वाढीसाठी आवश्यक आर्द्रताच देत नाहीत तर जर परिधान केल्यास मृत त्वचेच्या पेशी आणि अशा इतर बाबींचा पुरवठा करतात ज्या जिवाणू व फंगसची वाढ होण्यासाठी पोषकद्रव्ये प्रदान करतात. स्त्राव किंवा मासिकपाळीच्या काळात अंतरवस्त्र उन्हात कोरडे न होणे या एका कारणाने अनेक महिला व मुलींना ओलसर अंडरवियरमध्ये वाढणार्‍या बॅक्टेरियांमुळे होणारे संक्रमण आणि त्वचेच्या रोगांना सामोरे जावे लागते. कारण यामुळे स्त्रीच्या योनीमध्ये अनेकवेळा संक्रमणजन्य आजार होऊ शकतात जे महिलेच्या गर्भाशयाच्या वयोनीमार्गाच्या अनेक आजारांसाठी करणीभूत ठरू शकतात. दाद, संसर्ग, मूत्रमार्गाच्या संसर्गाचा आणि प्यूबिक त्वचेच्या आजाराचा समावेश त्यात आहे. एकाच वेळी योनिमार्गाच्या एकापेक्षा जास्त प्रकारचे संसर्ग होणे देखील शक्य आहे.

जाहिरातींद्वारे झालेल्या व्यापारीकारणामुळे सॅनिटरी नॅपकिन्सच उत्पादनासारखे झाले आहेत. शहरांमध्ये फार्मसी आणि किराणा दुकानात सॅनिटरी नॅपकिन्सच उपलब्ध असतात पण ग्रामीण भागात अजूनही अनेक ठिकाणी हे सुलभ नाही. बर्‍याच मुली घरगुती किंवा इतर सहज उपलब्ध असलेल्या साहित्यावर अवलंबून असतात. ग्रामीण भारतातील फक्त 2 ते 3 टक्के महिला सॅनिटरी नॅपकिन्स वापरण्याचा अंदाज आहे. मागणी नसल्यामुळे स्टोअरकर्ते सॅनिटरी पॅडचा साठा करत नाहीत. यामुळे मासिक पाळीच्या वेळी स्त्रिया वाळूने भरलेले जुने मोजे मासिक रक्त शोषण्यासाठी कंबरेभोवती बांधणे, किंवा कपड्याचे जुने तुकडे रक्त शोषण्यासाठी वापर करणे अश्या अस्वच्छ प्रथांचा अवलंब करतात. अशा पद्धतींमुळे संक्रमणाची शक्यता वाढते आणि स्त्रीच्या दररोजच्या कामात अडथळा निर्माण होतो.

भारतात मासिक पाळी संबंधित बहुतेक समस्या रोखता येण्यासारख्या आहेत, परंतु कमी जागरूकता आणि मासिक पाळीच्या कमकुवत व्यवस्थापनामुळे होत नाहीत. भारतात जवळपास 35.5 कोटी महिला या मासिक पाळी येणार्‍या महिलांच्या प्रवर्गात मोडतात. ही संख्या देशाच्या लोकसंख्येच्या जवळजवळ 30 टक्के एवढी आहे. बर्‍याच मुलींना दरमहा मासिक पाळीच्या कालावधीसाठी लवकर शाळा सोडण्यास भाग पाडले जाते. ग्रामीण भागात असे दिसून आले आहे की एकाच कुटुंबातील दोन-तीन स्त्रिया मासिक पाळीच्या वेळी, तोच कापड धुवून वाळवून वापरतात. हे आरोग्यासाठी धोकादायक आहे. आजही सॅनिटरी नॅपकिन ही ग्रामीण भागात आणि छोट्या शहरांमध्ये लक्झरी आहे. जरी उपलब्ध असले तरी स्त्रियांना मासिक पाळीसारख्या ‘घाणेरडी’ गोष्टींसाठी पुरेशी कपडे किंवा वाळू पुरेशी चांगली वाटल्यामुळे सॅनिटरी नॅपकिनवर खर्च करण्यापासून परावृत्त केले जाते. 

 

‘स्पॉट-ऑन’ नावाच्या स्वयंसेवी संस्थेच्या 2014च्या अहवालानुसार मासिक पाळीच्या स्वच्छतेच्या योग्य व्यवस्थापन सुविधेअभावी दरवर्षी सुमारे 2.3 कोटी मुलींना शाळा सोडावी लागते. या अहवालातून काही चकित करणारी माहिती देखील आहे. ती अशी की 70 टक्के मासिक पाळी असलेल्या मुलींच्या आया मासिक पाळी आलेल्या त्याच्या मुलीला अस्वच्छ मानतात आणि 71 टक्के किशोरवयीन मुली मासिक पाळी येईपर्यंत पाळीविषयी अनभिज्ञ असतात. 2014च्या युनिसेफच्या अहवालात असे निदर्शनास आले आहे की तामिळनाडूमध्ये 79 टक्के मुली आणि स्त्रिया मासिक पाळीच्या स्वच्छतेविषयी अनभिज्ञ आहेत. ही टक्केवारी उत्तर प्रदेशात 66%, राजस्थानमध्ये 56% आणि पश्चिम बंगालमध्ये 51% होती. यातून दिसतं की मासिकपाळी आजही भारतात लैंगिक असमानतेचा विषय आहे. मासिक पाळीविषयी मिथ्या मोठ्या प्रमाणात प्रचलित आहेत. ज्यामुळे सॅनिटरी नॅपकिन्सची उपलब्धता आणि मासिक पाळीविषयी तार्किक जागरूकता महत्वाच्या आहेत.

जागरूकता नसणे हे मासिक पाळीच्या स्वच्छतेच्या परिस्थितीत एक मोठी समस्या निर्माण करते. मासिक पाळी म्हणजे काय हे किशोरांना कसे समजावून सांगावे आणि मासिक पाळीच्या स्वच्छता व्यवस्थापनासाठी कोणत्या पद्धती मानल्या जाऊ शकतात याबद्दल अनेक मातांना स्वतः माहिती नसते. इंडियन काउन्सिल फॉर मेडिकल रिसर्चच्या एका अहवालात असे म्हटले आहे की भारतात मासिक पाळीविषयी फक्त 38 टक्के मुली मासिक पाळीबद्दल त्यांच्या आईशी बोलतात. एक विद्यार्थी तिच्या आयुष्यातील अंदाजे आठ तास शाळेत दररोज घालवते. दुर्दैवाने, अनेक शिक्षक शाळांमध्ये मासिक पाळी, स्वच्छता आणि पुनरुत्पादक आरोग्यावर चर्चा करण्यास संकोच करतात. खेड्यांपासून शहरांपर्यंत शाळांमध्ये शिक्षक सर्वसामान्यपणे कधीही पाळीविषयी आणि त्याच्याशी संबंधित स्वछ्तेच्या विषयांवर चर्चा करीत नाहीत. हा ‘गुप्तज्ञान’ असल्यासारखे वागल्यामुळे आपल्या शाळा याबाबत जागरूकता पसरवण्यात निरुपयोगी ठरतात.  

याबाद्दल भारत सरकारची अनास्था उल्लेखनीय आहे. वित्तीय सुधारणांच्या नावाने वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) लागू केल्यावर जुलै 2017 साली सॅनिटरी नॅपकिन्सतून होणारा नफा सरकारच्या नजरेतून सुटला नाही. त्यांनी या उत्पादनांवर 12 टक्के कर लावला होता. त्याच वेळी फ्रांस व ब्रिटेन सारख्या प्रगत देशांवर सॅनिटरी नॅपकिन्सवर 5 टक्के कर होता. त्याचाही कारण त्या देशांच्या सरकरांच्या मते यूरोपियन युनियनच्या अटींप्रमाणे किमान इतका कर ठेवावा लागतो असा होता. या नंतर अनेक महिला संघटनांनी त्यांची नाराजी व्यक्त केली. काँडोम आणि इतर गर्भनिरोधकांसारख्या इतर वस्तूंवर कर लावला जात नाही, तर सॅनिटरी नॅपकिन्सवर 12 टक्के का असा रास्त प्रश्न विचारला जाऊ लागला. सोशल मीडियावर भारतीयांनी ‘#लहूकालगान’ (रक्तावरील कर) हॅशटॅग वापरण्यास सुरुवात केली. वाढत्या विरोधामुळे केंद्र सरकारला माघार घ्यावी लागली.

सरकारच्या काही योजना कमी किमतीत सॅनिटरी पॅड उपलब्ध करून देत असल्याचा दावा करीत असल्या तरी त्यवाबद्दल अद्याप कोणतीही खात्रीशीर माहिती उपलब्ध नाही. सरकारी शाळांमध्ये सॅनिटरी नॅपकिन वेंडिंग मशीन बसवणे अनिवार्य करणारे केरळ हे पहिले राज्य ठरले. तिरुअनंतपुरममधील तब्बल 150 सरकारी शाळांमध्ये हे मशीन्स लागले ज्यात विद्यार्थी नाणे टाकल्यावर व्हेंडीगो म्हटल्या जाणार्‍या मशीन्स तीन सॅनिटरी पॅडचा एक पॅक बाहेर टाकतात. जिल्ह्यातील इतर भागातील पालोडे, नेदुमानगड, विठुरा, न्यायतींकरा आणि कट्टाकडा या शहरांमध्ये व्हेन्डिगो मशीन्स आहेत. आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या अंतर्गत, वेंदिगो तयार करणार्‍या कंपनीने केरळमध्ये महाविद्यालये, वसतिगृहे, रुग्णालये, उच्च न्यायालय आणि कोची नौदल तळासह सुमारे 200 वेंडिंग मशीन बसविली आहेत. केरळमधील सरकारी शाळांमध्ये सॅनिटरी नॅपकिन वेंडिंग मशीन बसवणे एक अनुकरणीय पाऊल आहे.काही राज्यांनी या दिशेने पाऊल टाकले असले तरी संपूर्ण भारतभर त्याची पुनरावृत्ती व्हायला हवी आहे. 28 मे 2018 रोजी राष्ट्रीय महिला आयोगाने मानव संसाधन विकास मंत्रालयाला देशभरातील शाळा आणि विद्यापीठांच्या आवारात सॅनिटरी नॅपकिन वेंडिंग मशीन बसविण्याबाबत विचार करण्यासाठी एक पत्र लिहिले. त्यात देखील शैक्षणिक संस्थांमध्ये स्वच्छताविषयक सॅनिटरी उत्पादनांचा अभाव असल्यामुळे 23 टक्के मुली शाळा सोडल्याचा उल्लेख करण्यात आला.

महाराष्ट्रात 17 टक्के महिला सॅनिटरी पॅडचा वापर करतात. इथे देखील जवळपास 1000 बचतगटांनी फार कमी किंमतीत सॅनिटरी नॅपकिन्स उपलब्ध करून देण्याची तयारी दर्शवली आहे. देशात अनेक भागात असे अनेक बचत गट अडीच रुपयांपासून 5 रुपयांपर्यंत सॅनिटरी नॅपकिन्स पुरवठ्यासाठी पुढे येत आहेत. देशभरातील सर्व शाळा, महाविद्यालये, सार्वजनिक स्थळे व गर्दीच्या ठिकाणांवर जर मशीन्स बसवून अत्यंत कमी किंमतीत सॅनिटरी नॅपकिन्स उपलब्ध करून देण्यात आले तर देशात लाखो लोकांना रोजगार आणि उत्पन्नाचे साधन मिळू शकते. सर्वात महत्वाचं म्हणजे सॅनिटरी नॅपकिन्स वापरणार्‍या महिलांचा आकडा वाढून त्या महिलांना अनेक आजारापासून संरक्षण मिळू शकतो. त्या महिलांचा महागड्या उपचारावर होणारा खर्च व आणि कामाच्या तासांचा होणारा नुकसान जर मोजले गेले तर ते वाचल्यास त्याचा फायदा उपभोग या स्वरुपात दर डोई उत्पन्नात होईल. हा फायदा सॅनिटरी नॅपकिन्सच्या नियोजन व उपलब्धतेवर सरकारद्वारे होणार्‍या खर्चाच्या तुलनेत अनेक पट जास्त असेल.

आपल्या देशात आजही 80 टक्के मुली व महिला सॅनिटरी नॅपकिन्स वापरत नहीत. ही एक फार मोठी बाजारपेठ असल्याचे व्यावसायिक कंपन्यांनी अगोदरच हेरले आहे. परंतु सरकारने हा प्रश्न जर स्कॉटलँडच्या पद्धतीने हाताळला तर लाखो लोकांना कोट्यावधींचे उत्पन्न देऊन देशाच्या अल्प बचत गटांना चालना व देशाच्या अर्थव्यवस्थेला काही प्रमाणात हातभार देणारा हे क्षेत्र आहे. याच्या मानकरी व लाभार्थी अर्थातच महिला ठरतील हे सर्वात महत्वाचे.

-    कल्पना पांडे

kalpanasfi@gmail.com