जत, दि. १७ जुलै – २०२०  ‘मुदत’ संपलेल्या ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नेमण्यावरुन जो वाद निर्माण झाला आहे. यासंदर्भात सरकारने संबंधित सरपंचांना न्याय दिला नाही. मात्र न्यायालयातून या सरपंचांना निश्चित न्याय मिळेल. असा विश्वास या लढ्यातील आग्रणी नेते आणि कुडणूरचे सरपंच तथा वंचित बहुजन आघाडीचे प्रवक्ते मा. श्री. अमोल पांढरे यांनी व्यक्त केला आहे. त्यांनी दिलेल्या प्रसिद्दीपत्रकात म्हंटले आहे की, लोकशाहीसमोर एक नवा प्रश्नं निर्माण केलेल्या या प्रश्नावरती आता न्यायालयात निश्चित न्याय मिळणार आहे. आमचा न्यायव्यवस्थेवरतीच सर्वाधिक आणि दांडगा विश्वास आहे. त्यामुळे न्यायालय या प्रकरणी काय निर्णय देते ? याकडे आमचे लक्ष लागून राहिले आहे. पांढरे यांनी या लढ्यात अगदी सुरुवातीपासूनच आक्रमक भुमिका घेतली आहे. या संदर्भात बोलताना ते म्हणाले की,  

'मुदत' संपलेल्या ग्रामपंचायतीचे सरपंच आणि सदस्यांनाच पुढील निवडणुका होईपर्यंत मुदत वाढवून देण्याऐवजी, सरकारने आता अशा ग्रामपंचायतवरती प्रशासक नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि विशेष म्हणजे हा प्रशासक संबंधित गावातीलच कोणीतरी असणार आहे. मात्र यामध्ये आश्चर्याची गोष्ट ही आहे की, हे प्रशासक पालकमंत्र्यांच्या सल्ल्याने जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करणार आहेत. त्यामुळे सहाजिकच पालकमंत्री हे तेथिल सत्ताधारी गटाच्या स्थानिक आमदारासाठी सोयीच्या असलेल्या व त्यांच्या मर्जीतील व्यक्तींनाच प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे लोकशाही व्यवस्थेसमोरही यानिमित्ताने एक आवाहंन निर्माण झाले आहे. तसेच यामध्ये जे विद्यमान सरपंच आहेत. ज्यांनी कोरोनाच्या या काळात स्वत्ःचा जीव धोक्यात घालून गावची सेवा केली आहे. त्यांना कोणतेही महत्व देण्यात आले नाही. म्हणजे ज्यांनी कोरोनाविरुद्दच्या लढ्यात स्वतःचा जीव धोक्यात घालून गावची सेवा केली आहे. पदरमोड करुन तसेच वेळ, पैसा आणि श्रम खर्च करुन सर्वांची काळजी घेतली आहे. त्या सरपंचांनाच आता तू कोण ? आणि कोणत्या गावचा ? असा प्रश्नं विचारण्यासारखे हे धोरण आहे. त्यामुळे या प्रश्नावर न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावावा लागेल. अशी भुमिका कुडणूरचे सरपंच मा. श्री. अमोल पांढरे यांनी मांडली होती. त्यानंतर महाराष्ट्रातील संबंधित सरपंचांमध्येही मोठ्या प्रमाणावर जाणिव – जागृती झाली आणि आता हे प्रकरण सरपंचांसाठी काम करणा-या एका संघटनेने न्यायालयात नेले आहे.

    दुस-या बाजूला, ज्यांचे कोरोनाच्या काळात शून्य योगदान आहे. अशा लोकांना प्रशासक म्हणून नेमले तर गाव संकटात येण्यास वेळ लागणार नाही. कारण सध्या गावात जमावबंदी असतानाही सरपंच होण्यासाठी लोक अनेक ठिकाणी घोळका करुन राजकारणाच्या गप्पा हाणत आहेत. विद्यमान सरपंच नाराज असून, इतर पुढारी आपआपल्या परीने प्रशासक आपलाच व्हावा, यासाठी कोरोनाविरुद्दची लढाई विसरुन फिल्डिंग लावत आहेत. राडेबाजी, कुरघोड्या सुरु झाल्या आहेत. त्यातच ज्या ठिकाणी शिवसेनेचे पालकमंत्री आहेत आणि स्थानिक आमदार भाजपाचे आहेत. तिथे या नियुक्त्या कशा होणार ? हा प्रश्नं अनेकांना सतावत आहे. त्यामुळे विद्यमान सरपंच आणि सदस्यांनाच मुदतवाढ देवून हा विषय संपवावा अन्यथा विद्यमान सरपंच आणि सदस्य आंदोलन उभारल्याशिवाय राहणार नाहीत. असा इशाराही पांढरे यांनी दिला होता.

    या प्रश्नावर आता राज्यातील प्रमुख विरोधी पक्षानेही सरकारकडे हा अध्यादेश मागे घेण्यात यावा. अशी मागणी केली आहे. त्याशिवाय सरपंचांसाठी काम करणा-या संघटनेनेही न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यामुळे आता आम्हाला न्यायालच्या निर्णयाची प्रतिक्षा लागून राहिली आहे आणि न्यायालयात संबंधित सरपंचांना निश्चितच न्याय मिळेल. असा विश्वासही पांढरे यांनी व्यक्त केला आहे.